8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जाने क्या है खास

8वां वेतन आयोग: शिव गोपाल मिश्रा, जिन्होंने 7वें वेतन आयोग की स्थापना के दौरान कर्मचारियों के मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाई थी, फिर से उन्होंने ही वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों का समाधान करने के लिए नए पैनल की आवश्यकता पर जोर दिया है।

जी आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया रेलवेमें फेडरेशन (AIRF) के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने औपचारिक रूप से सरकार से 8वें वेतन आयोग की स्थापना का अनुरोध किया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करने के उद्देश्य से संघीय कैबिनेट सचिव को सौंपा गया है।

उनके पत्र में वित्तीय स्थिति और कर्मचारी आवश्यकताओं के अनुरूप वेतन संरचना को अद्यतन करने के महत्व पर जोर दिया गया है, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है।

गोपाल मिश्रा ने केंद्र से 8वें वेतन आयोग की स्थापना को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, यह बताते हुए कि 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन और पेंशन में संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

“कोविड-19 के बाद मुद्रास्फीति पूर्व कोविड-19 स्तरों से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों की तुलना करें, तो वे स्थानीय बाजार के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई हैं, लेकिन हमें 1 जुलाई, 2023 तक केवल लगभग 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) प्रदान किया गया था। इसलिए, वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान किए गए DA के बीच अंतर है।” मिश्रा ने प्रस्ताव में कहा।

आपको बता दे की मिश्रा ने सुझाव दिया कि महंगाई भत्ते (DA) को केवल बढ़ाने के बजाय, सरकार को नियमित रूप से कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा करनी चाहिए। वर्तमान में, वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार वेतन मैट्रिक्स को अद्यतन करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है।

वर्ष	मूल्य में वृद्धि (%)	दर भत्ता प्रदान (%)
2016	0	0
2017	5	2
2018	8	4
2019	10	6
2020	12	9
2021	15	11
2022	18	14
2023	20	16

पहलू	विवरण
वर्तमान महंगाई दर	कोविड-19 के बाद मुद्रास्फीति 80% से अधिक बढ़ गई है
मौजूदा महंगाई भत्ता	कर्मचारियों को केवल 46% महंगाई भत्ता (DA) दिया गया
वेतन मैट्रिक्स	हर 10 साल में अद्यतन किया जाता है
आयोग की सिफारिशें	वेतन और भत्तों में सुधार के लिए सिफारिशें

कोविड-19 महामारी के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य में 80% से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि कर्मचारियों को सिर्फ 46% महंगाई भत्ता (DA) दिया गया है। वेतन मैट्रिक्स को प्रति 10 साल में अद्यतन किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन और भत्ते मिल सकें। सरकार द्वारा दी जाने वाली सिफारिशें भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की दिशा में हैं।

इस समय, पंजाब ने भी अपने आधारित संस्थानों के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के लागू करने के लिए स्वीकृति दी है, जो उन्हें लाभ प्रदान करेगा। आगे पढ़े –

पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को कहा कि उनके विभाग ने राज्य के सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों, उच्च शिक्षा विभाग के तहत इन संस्थानों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा।

“प्रशासनिक विभागों को सहायता प्राप्त संस्थानों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है,” उन्होंने कहा।

प्रशासनिक विभाग पिछले तीन वर्षों के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के वित्तीय विवरणों की जांच करेंगे, ताकि घाटे का विश्लेषण किया जा सके और वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा सके।

“प्रशासनिक विभागों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय स्वीकृति देगा,” उन्होंने कहा।

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